सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के विपरीत, वर्ष 2026 में भी सामान्य ग्राहकों के लिए यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुफ्त हैं। ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर लगने वाला 1.1% तक का इंटरचेंज शुल्क (Interchange Fee) केवल मर्चेंट (व्यापारी) ट्रांजैक्शन और ‘प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स’ (PPI) जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स पर लागू होता है। इसका मतलब है कि यदि आप अपने बैंक खाते से सीधे किसी को पैसे भेजते हैं या किसी दुकान पर भुगतान करते हैं, तो आपको एक भी पैसा अतिरिक्त नहीं देना होगा।
इंटरचेंज शुल्क (Interchange Fee) का असली गणित
एनपीसीआई (NPCI) के नए नियमों के अनुसार, यह शुल्क केवल तब प्रभावी होता है जब कोई ग्राहक किसी मर्चेंट को वॉलेट (जैसे PhonePe Wallet, Paytm Wallet, Amazon Pay) के माध्यम से ₹2,000 से अधिक का भुगतान करता है।
यह शुल्क व्यापारी के बैंक या वॉलेट प्रदाता द्वारा भुगतान किया जाता है, न कि ग्राहक द्वारा। अधिकांश छोटे दुकानदार इस दायरे से बाहर हैं क्योंकि यह नियम केवल बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन और वॉलेट-आधारित भुगतान पर ही लागू होता है। बैंक-टू-बैंक (P2P या P2M) ट्रांजैक्शन पूरी तरह शुल्क मुक्त बने हुए हैं।
| ट्रांजैक्शन का प्रकार | राशि | क्या शुल्क लगेगा? | कौन भुगतान करेगा? |
| बैंक से बैंक (P2P) | कितनी भी | नहीं | पूरी तरह मुफ्त |
| बैंक से मर्चेंट (P2M) | कितनी भी | नहीं | पूरी तरह मुफ्त |
| वॉलेट से मर्चेंट (PPI) | ₹2000 से कम | नहीं | पूरी तरह मुफ्त |
| वॉलेट से मर्चेंट (PPI) | ₹2000 से अधिक | हाँ (0.5% – 1.1%) | केवल मर्चेंट (व्यापारी) |
यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 2026 में बदलाव
आरबीआई और एनपीसीआई ने 2026 के लिए कुछ श्रेणियों में ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है ताकि उच्च-मूल्य वाले भुगतान आसान हो सकें।
अब छात्र अपनी कॉलेज फीस, मरीज अस्पताल के बिल और नागरिक अपने सरकारी टैक्स का भुगतान ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन तक की सीमा में कर सकते हैं। सामान्य पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन के लिए दैनिक सीमा अभी भी ₹1 लाख बनी हुई है। इसके अलावा, नए यूपीआई रजिस्ट्रेशन के पहले 24 घंटों में केवल ₹5,000 तक के ट्रांजैक्शन की अनुमति है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके।
सुरक्षा और निष्क्रिय यूपीआई आईडी (Inactive IDs)
2026 के नए सुरक्षा नियमों के तहत, उन यूपीआई आईडी को सक्रिय रूप से डीएक्टिवेट किया जा रहा है जिनका उपयोग पिछले 90 दिनों से नहीं हुआ है।
सरकार का उद्देश्य डिजिटल फुटप्रिंट को साफ रखना और उन बैंक खातों से जुड़ी आईडी को हटाना है जो अब उपयोग में नहीं हैं या जिनका सिम कार्ड बदल चुका है। साथ ही, अब भुगतान के समय प्राप्तकर्ता का ‘असली नाम’ स्क्रीन पर प्रदर्शित होना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि गलत खाते में पैसे भेजने के जोखिम को कम किया जा सके।
यूपीआई लाइट (UPI Lite) और छोटे भुगतान
छोटे भुगतानों को तेज़ और सुचारू बनाने के लिए UPI Lite की सीमा को भी 2026 में संशोधित किया गया है। अब आप बिना यूपीआई पिन डाले ₹500 तक का भुगतान कर सकते हैं और वॉलेट में अधिकतम ₹5,000 तक का बैलेंस रख सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दिन भर में चाय, किराना या अन्य छोटे खर्चों के लिए यूपीआई का बार-बार उपयोग करते हैं, जिससे बैंक स्टेटमेंट में लंबी भीड़ जमा नहीं होती।
निष्कर्ष: अफवाहों से बचें और डिजिटल पेमेंट का आनंद लें
यूपीआई आज भारत की डिजिटल जीवनरेखा है और सरकार इसे हर नागरिक के लिए सुलभ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। 13 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, आपके द्वारा बैंक खाते से किया गया हर भुगतान सुरक्षित और मुफ्त है। व्यापारियों के लिए लगने वाले इंटरचेंज शुल्क का उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने की लागत निकालना है, जिसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए।
Disclaimer: यह लेख 13 मार्च 2026 तक उपलब्ध एनपीसीआई (NPCI) और आरबीआई (RBI) की आधिकारिक गाइडलाइन्स पर आधारित है। यूपीआई ऐप्स (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm) भविष्य में अपनी सेवा शर्तों में बदलाव कर सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए हमेशा अपने बैंक या आधिकारिक भुगतान सेवा प्रदाता की वेबसाइट चेक करें।
